Online Payment पर GST को लेकर GST Council की बैठक मे बड़ा फैसला 2024
हम आप को बात दे की जीएसटी काउंसिल की बैठक मे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लेन देन को लेकर बड़ा फैसला होना था सवाल था जीएसटी लगने या न लगने को लेकर बैठक तो हो गया तो क्या आप 2000 हजार रुपये के नीचे के डेबिट और क्रेडिट लेन देन पर 18% जीएसटी लगेगा क्या इसमे पेमेंट गेटवे को कोई छुट नही मिलेगा जीएसटी काउंसिल मे फैसल हुआ है ये सब पता चलने वाला है
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ऑनलाइन लेन देन की मर्चेंट फीस पर 18% जीएसटी लगाई जाएगी इस फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई थी लेकिन आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक मे यहा प्र्पोजल फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया पेमेंट एग्रीगेटर से इस कमाई पर 18% जीएसटी लिए जाने की बात सामने आ रहा था हलकी इसका दावा किया जा रहा था की जीएसटी लेने पर ग्राहको पर असर पड़ने की संभावना नही है
GST Council की हुई बैठक
दरअसल सूत्रो के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक मे यहा बात हुई की 2000 हजार रुपये तक के लेन देन पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड क्यूआर जो होते है उस पर जो फीस लगता है उस पर भी 18% जीएसटी लगेगा लेकिन इस फैसले को लेकर कई सदस्यो ने आपत्ति भी जताई इस पूरे मामले को फिटमेंट कमिटी के पास भेज दिया गया है जिसकी राय आना अभी बाकी है हल की प्रपोज़ल पर जाए तो यहा जीएसटी पेमेंट एग्रीगेटर से उसूला जाना है पेमेंट एग्रीगेटर थड़ा पार्टी प्लेटफार्म होते है और एक मर्चेंट को पेमेंट राशि स्वीकार करने मे मदद करते है रेजब पे , Paytm ,google pay एग्रीगेटरके बहुत सारे एग्जांपल है
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पेमेंट एग्रीगेटर की फीस
दर असल पेमेंट एग्रीगेटर अपनी सर्विस देने के लिए मर्चेंट से कुछ पैसे लेते है यहा हर लेन देन का 0.5% से 2% होता है हलकी ज़्यादातर एग्रीगेटर इसे 1% पर रखते है सरकार जो सर्विस टेक्स लेती है वह 0.5% से 2% वाली रकम पर ही लेती है इसलिए आम लोगो पर इसका सीधा असर नही होगा लेकिन छोटे दुकान दरो के लिए यहा परेशानी खड़ी हो सकती है जीएसटी काउंसिल की बैठक मे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता मे आयोजित किया गया था इस बैठक मे बीमा पालिसिज पर जीएसटी दरो का ध्यान भी केन्द्रित किया गया और ग्राहको के हित मे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया जिसमे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लेन देन का फैसल बेहद अहम माना जा रहा था और इसे फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया है तो 18% जीएसटी के फैसले पर फिटमेंट कमेटी आखिर क्या डिसाइड करती है और डिजिटल पेमेंट की दुनिया पर इस फैसले क्या कुछ असर होता है ये सब कुछ अभी देखा जाना बाकी है
क्या UPI पेमेंट्स पर पड़ेगा असर?
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई वर्तमान में डिजिटल पेमेंट का सबसे पॉपुलर जरिया है, ज्यादा तर और खासकर छोटे लेन-देन के लिए, वित्त वर्ष 2024 में यूपीआई लेन देन में जबर्दस्त 57% सालाना बढ़ोतरी देखने को मिली है और लेन-देन का आंकड़ा 131 अरब रुपये से अधिक रहा. खास बात ये है कि छोटे लेन देन के मामले में यूपीआई के जरिए पेमेंट करने वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. अगर जीएसटी लगाया भी जाता है, तो अतिरिक्त रकम सिर्फ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड व नेट बैंकिंग द्वारा किए गए पेमेंट पर ही देनी होगी.
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छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा बड़ा असर
अगर जीएसटी काउंसिल की होने वाला बैठक इन 2000 रुपये से कम के छोटे लेन-देन पर 18% टैक्स लागू करने को लेकर कोई फैसला होता है तो फिर ये सबसे ज्यादा छोटे व्यापारियों को प्रभावित कर सकता है जो अक्सर कम मूल्य के लेन देन पर निर्भर होते हैं. जो लोग बड़े लेन-देन में लगे व्यापारियों के लिए भुगतान गेटवे शुल्क (Payment Gateway) पर प्रस्तावित अतिरिक्त 18% कर बहुत अधिक वित्तीय बोझ नहीं डाल सकता है.
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