हर व्यक्ति को अपने सपने का एक घर बनाना चाहता है दिल में चाहत होता है की अपना एक घर हो और अगर आप इस सपने को साकार करने में थोड़ी मदद अगर आप को सरकार से मिला जाए तो हां आज हम आप से बात करने वाले है की आप को सरकार आप के घर बनवाने पर कैसा मदद करेगा आप सिर्फ इस पोस्ट को लास्ट तक दिल से पढ़े और जाने आप को सरकार क्या मदद कर रही है घर बनवाने में तो चलिए धीरे धीरे आगे पढ़िए
आज हम बात करते है की सरकार ने इस बजट में आप के सपनो के घर के लिए क्या कुछ नया और खास ऐलान करने का फैसल किया है देश में एक बार फिर से NDA का सरकार बन गया है और अब लोगो को बेसब्री से बजट का इंतजार है खबर है की इस बार बजट में केंद्र सरकार ब्याज अनुदान यानी इंटरेस्ट सब्वेंसन लाने का ऐलान कर सकता है
यह व्याज अनुदान मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम के लिए किया जाएगा ऐसा ही एक ऐलान अंतरिम बजट में भी हो चुका है सूत्रो के माने तो इस अनुदान को एग्जीक्यूट करने के लिए सरकार ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी हुडको को चुना है सोर्सेज के अनुसार लो कास्ट हाउस हाजिंग स्कीम के लिए जारी कार्यों के साथ ही मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम के लिए व्याज अनुदान योजना भी लाने के विकल्प तलाशे जा रहे है
देश का बजट 22 जुलाई पेश होने का उम्मीद किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है की घर खरीदने की इच्छा रखने वाले मिडिल क्लास पापुलेशन को इस बजट में अब एक बड़ी खुशखबरी मिल सकता है सूत्रो के मुताबिक इस बार बजट में घर खरीदने वालों को बड़ी राहत सरकार के तरफ से मिल सकता है
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यह बजट में सरकार नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर सकता है इसके अलावा घर खरीदने या बनाने पर होम लोन के व्याज में छूट मील सकता है इसके अलावा होम लोन के व्याज पर 3 से 6 परसेंट तक का इंटरेस्ट सब वेंशन स्कीम का घोषणा भी हो सकता है
नई स्कीम पर 50 लाख तक के घर पर इंटरेस्ट सब वेंशन स्कीम का ऐलान किया जा सकता है इससे पहले अब तक 18 लाख तक के घरों पर इंटरेस्ट सब वेंशन स्कीम था इंस्ट्रेस्ट सब वेंसन स्कीम में घर के साइज को लेकर छूट संभव है सितंबर से सरकार ने नई स्कीम को शुरू कर सकता है
मौजूद समय में सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मांडल के तहत बहुत कम लागत वाले माडल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए क्रेडिट लिंक्ड हाउसिंग सब्सिडी देता है जिसके लिए हुड को एनएचबी और भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई केंद्रीय नोडल एजेंसियां है साल 2015 में मोदी सरकार ने इस योजन का शुरुआत की थी जिसमे शहरी और ग्रामीण इलाको में जरूरत मंडो को घर बना कर दिया जा रहा था जिन लोगो का सालना आय 18 लाख रुपया तक है तो उन्हे इस योजना का लाभ मिलता है
ये इंटरेस्ट सब वेंशन के तहत ईडब्ल्यूएस लो इनकम ग्रुप यानी एलआईजी और मिडिल इनकम ग्रुप यानी एमआईजी को राहत दी जाएगी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी की अगर बात करते है तो इनके केस में लाभार्थियों को 6.5% का व्याज दर यानी 6 लाख तक के इंटरेस्ट सब वेंसन के लिए एलिजिबल रखा जाएगा
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सब्सिडी का सीमा और उसका मैक्सिमम लिमिट को निर्धरित करने के लिए फिलहाल अभी चर्चा चल रही है अभी भी कुछ मुद्दे अनसुलझे है जैसे की मिडिल क्लास की एग्जैक्ट परिभाषा क्या होगा यानी इस कैटेगरी में आखिर कौन कौन आयेगा और योजन के लिए कारपेट एरिया की सीमा क्या होगा इस पर भी चर्चा अभी जारी है
मौजूद समय में ईडब्ल्यूएस के लिए 30 स्क्वायर मीटर और एलआईजी के लिए यानी लो इनकम ग्रुप के लिए 60 स्क्वायर मीटर का कारपेट एरिया तय होने का बात सामने आ रहा है एमआईजी स्कीम का बात किया जाए तो ये स्कीम 6 से 12 लाख रुपया और 12 से 18 लाख रुपया वाले आय वाले ग्रुप्स को ध्यान में रखा कर बनया गया है कम आया वाले परिवारों के लिए कारपेट एरिया की सीमा 160 वर्ग मीटर और अधिक आय वाले परिवारों के लिए 200 वर्ग मीटर है साथ ही स्ववेंशन 4 % और 3% रहेगा
अब आप को बात दे की सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लांच किया था स्कीम ग्रामीण और शहरी भारत दोनो जगह चलाई जाता है ग्रामीण भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरों मे से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी अर्बन के तौर पर चलाया जाता है पीएम आवास योजना के तहत सरकार होम लोन और सब्सिडी देता है सब्सिडी का राशि घर के आकार और इनकम पर निर्भर करता है
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इस योजन के तहत बैंको को कम व्याज दर पर होम लोन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है स्कीम के तहत होम लोन के लिए अधिकतम रीपेमेंट पीरियड 20 साल है आंकड़े बताते है की पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4.1 करोड़ से ज्यादा घर बनाए जा चुके है
ऐसे में इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम का ऐलान अगर होता है तो सरकार की तरफ से यह मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत होगा हाल की ऐसा होता है या नही इसके लिए आप को बजट का इंतजार करना होगा आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमे कमेंट कर के जरूर बताएं